इलेक्टोरल बॉंडचा बॉम्ब..

 समजा तुम्ही एखाद्या राजकीय पक्षाशी किंवा त्या पक्षाच्या विचारधारेशी सहमत आहात; तर त्या पक्षाला ज्या प्रकारे शक्य असेल, त्या प्रकारे मदत करण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल. ही मदत कोणत्याही प्रकारची असू शकते. लोकांमध्ये जाऊन त्याचा प्रचार करणं, स्वतःच्या सोशल मीडिया पेजेस वर त्याबद्दल लिहिणं, चारचौघात बोलताना त्या पक्षाची बाजू मांडणे किंवा अजूनही काही प्रकार असू शकतात. 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात काँग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा असे अनेक पक्ष होते जे आपली विचारधारा लोकांसमोर ठेवायचे. मॉंन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणांच्या पूर्वी यांना सत्तेत फारसा वाटा मिळाला नसल्याने पैशाची कमी भासायची. अशा वेळी भारतीयांनी इंग्रजांसमोर आपले प्रतिनिधित्व करावे, या अपेक्षेने लोकांकडून त्यांना अगदी पैशाच्या स्वरूपात सुद्धा मदत व्हायची.

स्वातंत्र्यानंतर हे चित्र बदलले. निवडून येणारा जवळजवळ प्रत्येक जण पैसे खातो हा समज दृढ झाल्याने, सामान्य लोकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पैशांच्या स्वरूपात मदत करणे पूर्णपणे थांबवले. फक्त पक्षाचे सदस्य ही कृती करत होते, त्यांनी सुद्धा ठराविक काळानंतर आपले हात आखडते घेतले. त्यामुळे राजकीय पक्षांसमोर पैशाची चणचण भासू लागली.

यामुळे जो उमेदवार एखाद्या जागेवर उभा राहतोय, त्याने प्रथम तिकीट हवे असल्यास पक्षाला पैशांच्या स्वरूपात मदत करायची आणि त्या बदल्यात तिकीट घेऊन प्रचाराचा खर्च सुद्धा स्वतः बघायचा हा पायंडा रुजू झाला. अशाप्रकारे निष्ठावंत पक्षसेवक किंवा उभे राहण्यास पात्र; परंतु, फारसे धन नसलेले व्यक्ती आपोआप राजकारणातून बाहेर फेकले गेले.

एकविसाव्या शतकाची आव्हाने नवी होती. पक्षाचा प्रचार फक्त निवडणुकांपुरता मर्यादित न ठेवता, सातत्याने पक्षाचा ठसा लोकमनावर राहील यासाठी विविध कार्यक्रम घेणे, सोशल मीडिया द्वारे किंवा टीव्ही चॅनल्सद्वारे त्याचा प्रचार करत राहणे, इत्यादी योजना आखल्या जाऊ लागल्या. यासाठी लागणारी पैशाची कमी मात्र नेहमीच्या पद्धतीने पुरी करता येणे शक्य नव्हते. 

भारतातील उद्योजकांनी राजकीय पक्षांची ही कोंडी नेमकी पकडली. त्यांच्यामार्फत राजकीय पक्षांना पैशांची मदत करणे सुरू झाले व या बदल्यात निवडून आल्यास त्यांची सोय होईल या प्रकारचे नियम असावेत, ही आश्वासने मागितली जाऊ लागली. भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्ष याप्रकारे उद्योजकांच्या हातातील बाहुले बनू लागला. या सर्व घडामोडीत कम्युनिस्ट पार्टी सारखे डावे पक्ष, या कारभारापासून बऱ्यापैकी दूर राहिले; तर बीजेपी सारखे उजवे पक्ष उद्योजकांच्या पूर्ण ताब्यात गेले.

पुढे या देवाणघेवाणीत सुद्धा घोटाळे होऊ लागले. उदाहरणार्थ जर एखाद्या उद्योजकाने एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला ठराविक रक्कम दिली, तर याची शाश्वती नसे की हा राजकीय नेता नेमकी तेवढीच रक्कम पक्षाच्या खात्यात पोहोचवेल. मग तो नेता छोटा असो वा मोठा, हा भ्रष्टाचार सर्व करत. सर्वच पक्षांचे राजकीय नेते या प्रकारे स्वतः पैसे खाऊन, मग राहिलेली रक्कम पक्षाच्या खात्यात जमा करत असत.

यावर उपाय म्हणून बीजेपी ने आणलेली योजना आहे -

इलेक्टोरल बॉंड सिस्टम.

समजा मी एक उद्योजक आहे. मला एखाद्या राजकीय पक्षाला पैसे द्यायचे आहेत. तर यासाठी आता मला सरळ सरळ हे एक प्रकारचे निवडणूक रोखे बँकेमधून खरेदी करायचे आहेत. त्यामुळे, जेवढी रक्कम मी दिली आहे; नेमकी तेवढी रक्कम पक्षाच्या खात्यात जमा होईल. यामुळे पक्षाला जास्त पैसे उपलब्ध होऊ लागले व उद्योजकांना आपण दिलेल्या नेमक्या रकमेचा सौदा करता येऊ लागला.

आता एक लॉजिकल विचार हा आहे की, कोणताही उद्योजक कोणत्याही राजकीय पक्षाला उगाचच पैसे दान करेल का??

बिलकुल नाही.

जेवढे जास्त पैसे दान केले जातील, तेवढ्या जास्त सोयी त्यांच्याकडून उपलब्ध करून घेतल्या जातील. त्यामुळे हे निवडणूक रोखे भ्रष्टाचाराचे एक उत्तम माध्यम होते यात काहीच शंका नाही.

आता एक प्रश्न - सर्व राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात का असेना दान मिळाले आहे, याचा अर्थ सर्व राजकीय पक्ष भ्रष्ट आहेत का?

याचे सहज सोपे उत्तर आहे - हो. भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारी आहे. मघाशी सांगितल्याप्रमाणे फक्त कम्युनिस्ट पार्टीला केरळ मध्ये सत्ता असूनही, यातून काहीही रक्कम मिळाली नाही. परंतु, तरीही ते भ्रष्ट नाहीत हे म्हणणे साहसाचे ठरेल. फक्त हे पाहणे महत्त्वाचे आहे की, कोण जास्त भ्रष्टाचारी आहे व कोण कमी. कारण जगात असा कोणताच देश व कोणत्याच देशातला पक्ष नाही जो भ्रष्टाचारी नाही. परंतु, त्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जेथे कमी आहे, ते प्रगत आहेत व जिथे जास्त आहे ते मागास आहेत. आपल्याकडे या भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून सर्वात जास्त पैसा भाजप या पक्षाला मिळाला आहे.

दुसरा प्रश्न - अदानी किंवा अंबानी यांची नावे भाजपशी जोडली जातात, मात्र त्यांचे नाव या लिस्टमध्ये नाही.

याची दोन उत्तरे असू शकतात - एसबीआय ने संपूर्ण लिस्ट अजूनही जाहीर केलेली नाही. दुसरे उत्तर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या भाषेत.

त्यांनी हा भ्रष्टाचार एका उदाहरणाने नीट समजावला.

समजा माझ्या एखाद्या कंपनीने भाजपकडून शंभर कोटीचे रोखे खरेदी केले. हे रोखे मला कोणालाही विकता येतील. त्यामुळे मी अदानी समूहाला 110 कोटींना हे रोखे विकले. यात माझा दहा लाखांचा लाभ झाला. अदानी समूहाचे 110 कोटी चे काळे धन आता सत्कारणी लागले. हे रोखे भाजपला दाखवून ते हवी ती मागणी पूर्ण करून घेऊ शकतात. सोबतच एसबीआय सोबत व्यवहार मी केला होता. त्यामुळे, अदानी चे नाव बँकेच्या लिस्टमध्ये येणार नाही. 

यापुढे जाऊन मी असे म्हणेन की, अदानी किंवा अंबानी आपली नावे बँकेच्या लिस्टमध्ये येऊ नयेत यासाठी; इतर कंपन्यांना रोखे खरेदी करायला सांगून, स्वतः पैसे पुरवू शकतात.

आता तुम्ही म्हणाल की, त्यांनी त्यांच्या कामासाठी भाजपला पैसे दिले तर आपलं काय जातं??

या सर्व कंपन्या जो माल तयार करतील, तो पैसे वसूल करण्यासाठी महाग दराने विकतील. त्याची झळ आपल्याला बसणार. 

समजा आपण तो घेणे नाकारले. जसे, 'सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' ने रोखे खरेदी केले होते व त्यामुळे त्यांची लस विकले जाणे आवश्यक होते. मात्र, लोकांनी महाग असल्याने ती घेण्यास टाळाटाळ केली होती.

त्यामुळे, शासनाने तो खर्च स्वतः उचलत लोकांना ती फुकट उपलब्ध करून दिली. आता शासनाचा पैसा म्हणजे आपलाच पैसा, विविध वस्तूंवरती कर वाढवून शासन तो आपल्याकडूनच वसूल करणार. तसे त्यांनी केले सुद्धा.

तर हा सर्व खेळ आहे निवडणूक रोख्यांचा. 

कोणत्याही राजकीय पक्षाला उगाचच पैसे दान करावेत एवढे कोणतेही उद्योजक दूधखुळे नाहीत.

भ्रष्टाचार पूर्वी होत नव्हता का? तर होत होता. मात्र आता सर्व बंधने ओलांडत हा खूपच बोकाळला आहे.

एअरपोर्ट असेल, तेल विहिरी असतील, कोळसा उद्योग असेल, तंत्रज्ञान उद्योग असेल, सगळीकडे फक्त एकच नाव अदानी समूह. अगदी शासनाच्या ताब्यातील कंपन्यांची मालकी सुद्धा स्वतःच्या ताब्यात घेण्याएवढा हा उद्योग मोठा झाला आहे. अचानक पाच - सात वर्षात एखादा उद्योग एवढी मोठी भरारी कसा घेतो; हा प्रश्न सामान्य भारतीय जनतेला कसा पडत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

या समूहाचे संपूर्ण भारतात फक्त 23 हजार कर्मचारी आहेत ( टाटाचे नऊ लाख), याचा अर्थ ते रोजगार निर्माण करत नाहीत. कर भरणाऱ्यांच्या यादीत पहिल्या पंचवीस उद्योजकांमध्ये सुद्धा हे नाहीत. या उद्योग समूहामुळे जनतेला किंवा देशाला काही लाभ होतोय, असे काहीही नाही. तरीही हा माणूस जगातला दुसरा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती झाला होता. 

हे कसे शक्य आहे; हा प्रश्न कोणाला पडत नाही.

दक्षिण कोरियाने ह्युंदाई समूहाला विशेष सुविधा पुरवत मोठे केले. त्या बदल्यात ह्युंदाईने दक्षिण कोरिया मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करत व निर्यात करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पैसा कमवत स्वतःच्या देशाला मोठे केले. टाटा सोडून असा एकही खाजगी उद्योग भारतात अस्तित्वात नाही.

2014 पासून भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पीछेहाट सहन करतोय. आपले परराष्ट्र मंत्री बोलघेवडे असल्याने, सोशल मीडियावर टाकायला एखाद दुसरे वाक्य त्यांच्या समर्थकांना मिळून जाते. मात्र चीन सारख्या देशांकडून प्रत्येक स्तरावर स्वीकारली जाणारी मात आपल्याला कमजोर करत आहे.

मालदीव, नेपाळ व श्रीलंका सारखे छोटे छोटे देश सुद्धा आपल्याला दम देतात.

भारतात गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय मानकांमध्ये आपल्या देशातला मागासलेपणा ठळकपणे निदर्शनास येतोय.

वंदे भारत सारख्या ट्रेन तर आल्या, मात्र सामान्य रेल्वेतील सुविधा अतिशय खालच्या स्तरावर घसरल्या आहेत. 

महागाई व बेरोजगार कधी नव्हे एवढे भीषण होत आहेत.

मोठा गाजावाजा करून सुरू होणारी विकास कामे एक-दोन वर्षातच किती कुचकामी होती, हे दिसत आहे.

जिथे सामान्य माणसाची पर्वा नाही, तिथे पर्यावरणाची काळजी कोण करतो?

धार्मिक भेदाची भीती म्हणा किंवा त्याचे विष म्हणा, सामान्य जनतेत इतके भिनले आहे की, कोणीही त्यापासून मुक्त नाही.

यादी बरीच मोठी आहे.

मग करायचे काय? मोदी नही तो कौन??

सध्या परिस्थिती अशी आहे की, कोणीही चालेल.

जर भारताच्या येणाऱ्या पिढीचे जीवन नीटनेटके हवे असेल, तर कोणीही चालेल मात्र मोदी नको व भाजप नको हे लक्षात घ्या. 

भारतीय जनता सुज्ञ असली, तरी भावनिक आहे.

धार्मिक भावना भडकावून त्यांवर नियंत्रण ठेवता येते हे एकेकाळी त्या वेळेच्या शासकांनी म्हणजेच इंग्रजांनी समजले होते व आज, आजचे शासक समजून आहेत.

कोणताही देश परफेक्ट नसतो. वेळोवेळी तो घडतो किंवा बिघडतो. जेव्हा तो बिघडतो, तेव्हा त्याच्या नागरिकांचे हे कर्तव्य असते की त्यांनी त्याला सावरावे. खूप बिघडून झाले, आता घडायची वेळ आहे. जर ही संधी घालवली तर पुढील कमीत कमी ५० वर्ष भारतासाठी काळोख्या अंधाराची असतील हे नक्की.

- अमित