माझा आंबेडकरांसोबतचा संवाद..

संविधान नेमके काय? कशासाठी? यावर काय लिहावे? नेमके काय समजून घ्यावे व याबद्दल लोकांना काय सांगावे? हे कळेना..

माझ्या या अडचणीला सोडवण्यासाठी स्वतः आंबेडकरच माझ्या मदतीला आले..

त्यांचे माझ्यासमोर असण्यावर विश्वास ठेवत, एक चर्चा सुरू झाली..

आंबेडकर : तुझ्या मनात अनेक प्रश्न आहेत याची जाणीव असल्यानेच आज मी येथे आहे. तुला योग्य उत्तरे मिळतील की नाही, हे सांगता येणार नाही. परंतु, चर्चा कधीही व्यर्थ ठरत नसते. तू बोलून पहा. 

मी : मला नेमकं कळत नाहीये की, कोणते प्रश्न तुमच्यासमोर मांडावेत. परंतु, संविधान लागू होण्यापूर्वीचा भारतीय समाज व लागू झाल्यानंतरचा भारतीय समाज... तुम्हीच सांगा मला काय बदल झाला??

आंबेडकर : तू जेव्हा एका घनदाट अरण्यात उभा असतोस, तेव्हा तुला वाटतं की दूर दूरपर्यंत हे सर्व असंच आहे. मात्र एखाद्या उंच डोंगरावरून त्या जंगलाकडे पाहिल्यास कळते की, ते कुठेतरी संपले.. त्या पलीकडे नदी आहे, तिच्या पलीकडे वस्ती आहे..

आज या २१ व्या शतकात राहून हा बदल नीट असा कळणार नाही. बदलणाऱ्या काळाच्या उंचीची समज लक्षात आणून व त्या प्रकारच्या अभ्यासानेच या बदलाचे ज्ञान प्राप्त करता येईल.

तरीही एक छोटेसे उदाहरण देता येईल. शहरात एकाच जागेवर असलेल्या इमारतीत तू विविध जातीच्या लोकांसोबत राहतोस, गावात मात्र प्रत्येक जातीच्या वेगळ्या वस्त्या तुला आजही पाहायला मिळतील.

शहरांमध्ये किंवा काही प्रमाणात गावांमध्ये जनमानसात हा एकजनसीपणा नेमका कशामुळे आला असे तुला वाटते?

मी : यामागे आर्थिक घडामोडी सुद्धा असू शकतात. पैशांचे व्यवहार वाढल्याने माणसातील स्वार्थ या भेदाच्या पलीकडे जात स्वतःची प्रगती पाहतो. मानवी संस्कृतीत व्यवहार सुरू झाल्यापासून श्रीमंत व गरीब हाच मुख्य भेद राहिला आहे. जर गावांमध्ये आर्थिक उलाढाली मोठ्या प्रमाणात घडू लागल्या, तर तेथे सुद्धा कदाचित जातीय भेदभाव कमी झाल्याचे पाहण्यात येईल. संविधानाशी याचा कसा संबंध लावाल?

आंबेडकर : ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी, बंगालचा प्रदेश हा जगातील सर्वात संपन्न प्रदेश मानला जात होता. बंगालमधील जवळजवळ प्रत्येक गावात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाली होत होत्या व त्याचप्रमाणे भारतातील इतर भागात काही ठिकाणांना शहरांचे स्वरूप प्राप्त होऊन ते प्रदेश आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाले होते. तुझ्या विचारानूसार या सर्व ठिकाणांमधील जातीय किंवा अगदी धार्मिक भेदभाव सुद्धा दूर व्हायला हवा होता. परंतु, हे न घडण्यामागचे कारण काय असेल सांग.

मी : ठीक आहे.. हे मान्य करावे लागेल की आर्थिक उलाढाली जातीयभेद संपवू शकत नाहीत. तरीही, संविधानाचे जे मूळ उद्दिष्ट आहे; भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास. हा विकास न होण्यामागे वेळोवेळी आलेल्या सत्ताधीशांना जरी कितीही जबाबदार धरले, तरीही संविधानाची स्वतःची सुद्धा काहीतरी जबाबदारी असायला नव्हती का? हे अजून व्यवस्थित तयार करता आले नसते का?

आंबेडकर : काही क्षणांपूर्वी तू मानवातील स्वार्थाबद्दल बोललास. कोणताही स्वार्थी मनुष्य आपल्या योग्य नसलेल्या व्यक्तीला किंवा गोष्टीला फार काळ जवळ ठेवत नाही. भारताचे शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका यांचे संविधान अनेक वेळा रद्द झाले व अनेक वेळा नवीन तयार केले गेले. कारण ते संविधान त्या देशांना पुढे नेण्याची जबाबदारी उचलू शकत नाही, ही तेथील नागरिकांना झालेली जाणीव.

भारताचे संविधान आजही भक्कमपणे पाय रोवून उभे आहे.

परिस्थितीप्रमाणे लोकांचा संविधानाला काही प्रमाणात पाठिंबा किंवा विरोध जरी असला, तरी एकूणच त्याचे महत्त्व भारतीयांना माहित आहे.

कोणतीही गोष्ट परिपूर्ण नसते. उत्तम व्यक्तींच्या, संस्थांच्या व नागरिकांच्या सहकार्याने त्या गोष्टीला जास्तीत जास्त चांगले ठेवता येते. बदलणारा काळ व काळाच्या गरजा वेगवेगळ्या असल्याने, वेळोवेळी येणाऱ्या सृजनशील व्यक्तींच्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास ठेवत त्या गोष्टीला बदलाची संधी द्यावी लागते.

१९५० साली आम्ही तयार केलेले संविधान, भविष्याची वाटचाल ओळखूनच लिहिले. काळानुरूप यात काही योग्य बदल झालेत. मला याचे समाधान आहे की, या संविधानाचा मूळ गाभा कधीही बदलला जाऊ नये याबाबत प्रत्येक काळात एक मत राहिले. संविधानाची ही मूळ तत्वे एक चांगला भारतीय समाज घडवतील हाच विश्वास यातून दिसतो.

मी : कायद्याशी बांधील व्यक्ती व महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा विश्वास कदाचित असेलही, याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण भारताची भावना ती आहे. भारतात वकील, स्पर्धा परीक्षा करणारे व काही हौशी व्यक्ती सोडून कोणीही संविधान वाचत नाही. प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या धार्मिक ग्रंथाला महत्त्व देते, अगदी कथा कादंबऱ्यांना सुद्धा महत्त्व देते; परंतु, संविधान हे पुस्तक कोणास महत्त्वाचे वाटत नाही.

आंबेडकर : संविधान हा भारताचा मूळ कायदा आहे. या तत्त्वांना अनुसरूनच भारतात विविध क्षेत्रांसाठी विविध कायदे तयार करण्यात आले आहेत. मग ते स्त्रियांच्या शोषणावबद्दल असो, वाहनांच्या शिस्तीबद्दल असो, पर्यटनाच्या जागांबद्दल असो, करांच्या रचनेबद्दल असो किंवा अजून कोणतीही गोष्ट असो.

भारतात अनेक धर्म आहेत. त्यात लोकसंख्येने मोठे असणारे म्हणजे हिंदू, इस्लाम, ख्रिश्चन व शिख. इस्लाम, ख्रिश्चन व शिख यांचे एक धार्मिक पुस्तक आहे. या धर्मांच्या प्रभावामुळेच हिंदू धर्मात अनेक धार्मिक ग्रंथ असून सुद्धा एकच ग्रंथ, फक्त भगवद्गीतेला मान्यता उरली आहे.

प्रत्येक धर्माचे लोक आपापल्या धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, तो त्यांना किती लक्षात असतो व त्या वाचलेल्या विचारानुसार ते किती वागतात, याचे उत्तर भारतीयांमध्ये दारू पिणाऱ्यांची आकडेवारी जरी काढली तरी लक्षात येईल. कोणताही धर्म या गोष्टीस परवानगी देत नाही, परंतु, लोक हे करतात.

कायद्यांबाबत मात्र तसे नाही. इच्छा असेल किंवा नसेल तरी भारतीयांना कायद्याप्रमाणे वागावे लागते. त्यासाठी कायदा जाणून घ्यावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीस धार्मिक ग्रंथातील श्लोक लक्षात नसतील; मात्र तो ज्या क्षेत्रात काम करतोय, तेथील नियम व कायदे नक्कीच माहीत असतील.

हे सर्व संविधानाशीच जोडलं गेलं आहे. हळूहळू भारतीय समाज या कायद्यांमागचा मूळ कायदा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत, संविधानाकडे नक्कीच ओढला जाईल.

मी : एक दलित व्यक्ती असल्याने, तुम्ही समाजातील मागासवर्गाचा विचार करत संविधानाची रचना केली; इतरांचा विचार नाही केला, असा आरोप सुद्धा केला जातो. मुख्य म्हणजे आरक्षण या विषयावर आज भारतात खूप आरोप प्रत्यारोप होतात.

आंबेडकर : जगात अनेक प्रगत देश आज तुला पाहायला मिळतील. त्यातील सर्वात प्रगत देश म्हणजे अमेरिका. असे काय आहे की, ज्यामुळे इतर देशांहून अमेरिका एवढा जास्त प्रगत झाला? 

याचे उत्तर तेथील राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी अमेरिकन समाजात आणलेली समानता हे आहे. काळ्या नागरिकांना अतिरिक्त सुविधा देत त्यांनी व त्यानंतरच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकन समाज प्रगत केला.

कारण प्रगती हे मुख्यत्वे आर्थिक स्थितीशी जोडली जाते. अर्थव्यवस्था ही कधीच सरळ रेषेत प्रवास करत नाही. समाजातील प्रत्येक स्तरातील व्यक्तींचा अर्थव्यवस्थेवर कमी जास्त प्रमाणात प्रभाव पडत असतो.

जर भारतातील मागासवर्ग असाच मागास व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल राहिला तर भारताचा विकास होणे शक्य नाही.

थोडक्यात, जर गरिबांकडे वस्तू खरेदी करण्यासाठीचे पैसे नसतील तर श्रीमंतांचे कारखाने चालणार नाहीत. प्रत्येकजण एकमेकांवर अवलंबून आहे.

भारतीय संविधानाने शिक्षणाचा हक्क दिलेला आहे. या हक्कास व्यापक करत, प्राथमिक ते पदवीपर्यंत सर्व शिक्षण शासनाने सक्तीचे व मोफत केले तर आरक्षणावरून ही भांडणे होण्याचा प्रश्नच नाही.

समाजातील प्रत्येक वर्गाचा विचार करूनच संविधान तयार केले असल्याने, संविधानात मतदानाचा हक्क भारतातील प्रत्येक नागरिकास प्रदान करण्यात आला आहे. हा हक्क नागरिकांनी त्यांच्या शिक्षणाला व आर्थिक प्रगतीला वाव देण्यासाठी वापरला तरच त्यांचा उत्कर्ष होईल.

मी : काही जणांकडून असे पसरविले जाते की, हे संविधान तुम्हाला आवडले नव्हते व मी स्वतः जाळून टाकेन असे विधान तुम्ही केले होते.

आंबेडकर : वस्तुस्थितीला अर्धवट प्रस्तुत करत, आपले हीत साधण्याची काही माणसांची मनोवृत्ती या देशाला मागे ठेवते. हे संविधान कितीही उत्कृष्ट असले तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारे योग्य नसतील तर याचा काहीही लाभ भारतीयांना होणार नाही. हे कोणीही सुज्ञ व्यक्ती सांगेल.

जर या प्रकारचे अयोग्य शासक भारतात येऊन, त्यांनी संविधानाचा गैरवापर केला; तर माझ्या हातून ही संविधान जाळण्याची कृती होईल, हे माझे विधान होते.

कोणीही काहीही सांगितले तरी ते मान्य करण्याची भारतीय प्रवृत्ती या देशाला मागे ठेवत आली आहे. सत्य जाणण्याची इच्छा ठेवणारा एक जिज्ञासू नागरिकच देशाचे भले करू शकतो.

मी : सत्य जाणून घेणे पुरेसे नाही, त्याला मान्य करणे सुद्धा महत्त्वाचे ठरते. याबाबतीत भारतीय खरेच खूप मागास आहेत. परंतु, त्यांची तरी काय चूक? विविध राजकीय नेते त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करत असतात. कोणतेही शासन त्यांच्या हितासाठी परिपूर्ण कार्य करत नाही.

आंबेडकर : शासनाने नेमके कसे कार्य करणे अपेक्षित आहे, याबाबत संविधानात मार्गदर्शक तत्व दिलेली आहेत. प्रत्येक नागरिकाचे हक्क दिले आहेत. या सर्वांना जोडणारा एक समान धागा अशी न्यायव्यवस्था दिलेली आहे. संविधानाचे व त्यानुसार तयार झालेल्या कायद्यांचे ज्ञान घेणारा कोणीही व्यक्ती फसवला जाऊ शकत नाही.

राजकारण हे काही विशिष्ट लोकांचे क्षेत्र आहे व आपला संबंध फक्त निवडणूक चाचण्यांचे परीक्षण करण्यापुरता, ही मानसिकता बदलायला हवी. लोकशाहीमध्ये लोकांनी मोठ्या प्रमाणात राजकीय दृष्ट्या सक्रिय असायला हवे. सामान्य नागरिकांचा राजकीय क्षेत्रात जेवढा जास्त सहभाग तेवढी लोकशाही सक्षम ठरेल.

वैचारिक परिपक्वता व संघर्ष व्यक्तिगत प्रगती साध्य करू शकतो. मात्र, समाजाला व पर्यायाने देशाला योग्य दिशा दाखवण्यासाठी स्वतः ती उंची गाठणे आवश्यक आहे, जी एक राजकीय नेतृत्व प्रदान करू शकते.

मी : सामान्य जनतेसमोर आज महागाईपासून ते सुरक्षिततेपर्यंत अनेक आव्हाने आहेत. प्रत्येकाला राजकीय सक्रियता दाखवता येणे तर निश्चितच शक्य नाही. तरीही भारतीय जनतेकडून या संविधानासोबत तुमच्या काय अपेक्षा आहेत?

आंबेडकर : प्रत्येक क्षणाला या जगात अनेक जीव जन्म घेत असतात. फक्त मानवजातीचा विचार केला तरी ही संख्या लाखांमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक क्षणाला अनेक जीव आपला कार्यकाळ पूर्ण करून संपतात. मानवाबद्दल बोलायचे झाले, तर बहुदा प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचा उत्कर्ष, धार्मिक मूल्ये, पैसा, मनोरंजन, इत्यादी ठराविक गोष्टींचा मागोवा घेत जीवन जगत असतो. जगामध्ये काय चांगले अथवा वाईट चालले आहे, याकडे बऱ्यापैकी डोळेझाक करत डोळ्यासमोर दिसणारी वाट चालत असतो.

परंतु, एखादा असा नक्कीच निघतो की जो या मळलेल्या वाटांना दूर सारत, काही अद्वितीय असे करू पाहतो. अशा प्रत्येक नागरिकाला मी सांगू इच्छितो की, जोमाने संघर्ष करा. संविधान व त्यावर आधारित प्रत्येक कायदा तुमच्या पाठीशी आहे.

- अमित