संविधान - भारताची खरी ओळख
भारतीय राज्यघटना तयार करण्यामागे दोन मुख्य कारणे होती; ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्त झालेल्या भारतीय प्रशासनाला कायद्याच्या स्वरूपात एक योग्य दिशा प्रदान करणे व हजारो वर्षे राजेशाहीची सवय असलेल्या भारतीयांमध्ये लोकशाही रुजवणे.
मागील ७० वर्षांत भारतासोबतच स्वतंत्र झालेले भारताचे शेजारी (मुख्यत्वे पाकिस्तान, म्यानमार व श्रीलंका आणि सोबतच १९७१ साली तयार झालेला बांगलादेश) अनेक वेळा लोकशाहीपासून दुरावले. तसेच त्यांचे संविधान अनेक वेळा बदलले. हे भारतीय संविधानाचे श्रेष्ठत्वच म्हणावे लागेल की, अनेक धर्म, वंश, परंपरा, भाषा व समुदाय असणारा; विविधतेने नटलेला हा देश या संविधानाने एका धाग्यात सुंदर असा गुंफून ठेवला आहे.
भारताच्या आजच्या एकतेसाठी आपल्या संविधान निर्मात्यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमीच. तरीही आपणास संविधानासंबंधी जागृततेची आवश्यकता आहे. कारण अगदी या २१ व्या शतकातही कायद्याचा, स्पर्धा परीक्षांचा किंवा पत्रकारितेचा अभ्यास करणारे व्यक्ती सोडून इतर कोणीही आपल्या संविधानात नेमके काय नमूद आहे याची फारशी दखल घेत नाही.
प्रस्तावना
संविधान समिती जेव्हा संविधान तयार करण्यास बसली, तेव्हा आपले संविधान नेमके कोणत्या प्रकारचे असावे, त्यातील मूल्ये कोणती असावीत व भारताला आपणास कशा प्रकारे घडवायचे आहे; याची दखल घेणारी एक उद्देश पत्रिका, संविधान समिती समोर जवाहरलाल नेहरूंनी मांडली. या उद्देशिकेलाच शेवटी भारतीय संविधानामध्ये प्रस्तावना म्हणून समाविष्ट करण्यात आले.
→ प्रस्तावना हे राज्यघटनेचे ओळखपत्र आहे.
त्यात संविधानाचा सारांश आहे. संविधानातील अनेक कलमे प्रस्तावनेतील मूल्यांना स्पष्ट करतात व कायद्याच्या अंमलात आणतात.
जसे की,
१) प्रस्तावनेत भारत हे गणराज्य असावे या मुद्द्याचा अंतर्भाव आहे. कलम ५४ स्पष्ट करते की, भारताचा प्रमुख हा भारतीयांनी निवडलेला असेल.
२) भारत हा सार्वभौम आहे आणि म्हणूनच कलम ३६८ नुसार फक्त लोकप्रतिनिधींनाच भारताच्या मूळ कायद्यात त्याचा पाया न बदलता अनुषंगिक बदल करण्याची परवानगी आहे. हे सार्वभौमत्व जपण्याची जबाबदारी कलम ५१अ नुसार भारतीय नागरिकांची सुद्धा आहे.
३) कलम २५ ते २८ भारतीय शासनाचे धर्मनिरपेक्ष धोरण स्पष्ट करतात व प्रत्येक भारतीयाला आपली श्रद्धा व विश्वास जपण्याचा अधिकार देतात. तसेच दुसऱ्यांवर ते न लादण्याचे अनुशासन ही ठेवतात.
४) संविधानाची मार्गदर्शक तत्वे शासनाकडून देशासाठी समाजवादी धोरणाची अपेक्षा ठेवतात.
५) कलम ३२६ नुसार असणारा प्रौढ मताधिकार असो, भारतीयांच्या मूलभूत हक्कांना संरक्षण प्रदान करणारे कलम १३ आणि ३२ असो, सर्वांना न्याय सुनिश्चित करणारे कलम ३९ अ असो, वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणारे कलम २१ असो किंवा समानतेचा पुरस्कार करणारी कलम १४ ते १८ असोत; प्रजासत्ताक देशाचा पाया घालणाऱ्या या संविधानात या गोष्टी अपेक्षितच आहेत.
डॉक्टर पालखीवाला यांनी यामुळेच प्रस्तावनेला घटनेचे ओळखपत्र म्हटले आहे.
या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी ६० देशांच्या संविधानाचा अभ्यास करण्यात आला. तेथील कायदा पद्धत कशाप्रकारची आहे व आपल्या समाजासाठी उपयुक्त अशी कोणती तत्वे त्यातून स्वीकारता येतील; याची नीट शहानिशा करून, प्रसंगी त्यात काही बदल करून आपल्या संविधानात अशा तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला.
त्यामुळेच मूलभूत अधिकारावर गदा येऊ नये यासाठी कठोर तरतूद करून न्यायालयास सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करणाऱ्या संविधानामध्येच कलम ३५२ ते ३६० दरम्यान आणीबाणीच्या तरतुदीचासुद्धा समावेश करण्यात आला आहे; जेणेकरून आवश्यक प्रसंगी शासनाला अतिरिक्त अधिकार देण्यात येऊन भारताची अखंडता व सार्वभौमत्व जपण्यात येईल.
भारताच्या संविधानात नमूद असलेली शासन व्यवस्था फक्त भारतभूमीचा नव्हे तर भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या सर्वांगीण विकासाची काळजी घेते. त्यामुळेच संविधान निर्मात्यांनी अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष पद्धती न स्वीकारता ब्रिटनची संसदीय शासनव्यवस्था स्वीकारली. जेणेकरून सत्ता केवळ एकहाती न राहता, विविध समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळत भारताचा व भारतीयांचा सर्वांगीण विकास घडेल.
कायदेमंडळ
भारतीय कायदेमंडळ भारतीय नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी समाविष्ट असे, भारतीय कायदे प्रणालीवर व भारताच्या विकासासंबंधी बाबींवर विचार मंथन करणारे असे सभागृह आहे. फक्त कायदा तयार करणे, या महत्त्वाच्या जबाबदारी शिवाय कायदेमंडळ सत्ताधाऱ्यांना नियंत्रित ठेवण्यात व भारतीय प्रशासनाचा समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
भारतीय नागरिकांनी निवडलेल्या सभासदांनी समाविष्ट अशा कायदेमंडळालाच भारतीय संविधानात काही अनुषंगिक बदल घडविण्याचा अधिकार आहे; जो अधिकार इतर कोणत्याही शासकीय संस्थेला नाही. भारतीय कायदे मंडळ भारताची पुढील पाच वर्षाची वाटचाल, विकासाचे प्रारूप व जगात असणाऱ्या ओळखीची रूपरेषा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.
घटनेतील पाचव्या भागात कलम ५२ पासून ते कलम १५१ पर्यंत केंद्रीय कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याय मंडळासंबंधी मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्वांत, जर सर्वात जबाबदार असे मंडळ कोणते असेल तर ते म्हणजे कायदे मंडळ. भारतीय नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींवर दाखवलेला विश्वास व लोकप्रतिनिधींची भारतीय लोकशाही मूल्ये जपण्याची जिद्दच भारतीय कायदेमंडळाचे श्रेष्ठत्व टिकवून आहे.
परंतु, भारतीय नागरिकांचा हा विश्वास पुरेसा आहे का? आज अनेक सभासदांकडून पाहण्यात येणारी पक्षांतरे किंवा सत्तेसाठी होणारा घोडेबाजार, मोठ्या प्रमाणात बळकावलेला भ्रष्टाचार आणि कायद्यापेक्षा धार्मिक संकल्पना संबंधीची भारतीयांची उत्सुकता आज भारताला घातक ठरत आहे. जर का कोणी पक्षांतर केले किंवा एखादा पक्ष फोडण्यात आला तर अशा गोष्टींना भारतीय करमणूक म्हणून पाहतात. उघड उघड होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला भावनिक किनार देत भारतीयांकडून समर्थन दिले जाते. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारांना आपले गुलाम समजतात. जिथे लोकशाहीमध्ये खऱ्या अर्थाने नागरिकांचे राज्य असायला हवे तिथे हे प्रतिनिधी लोकांचे न राहता सत्तेचे होतात व पुन्हा अघोषित अशी राजेशाही आणतात. हे असे का घडते?
याचे मूळ कारण आहे, भारतीयांची संविधानाप्रती अनास्था. जर भारतीयांना लोकशाहीचे महत्त्वच माहित नाही, जर त्यांचे मूलभूत हक्क, त्यांची कर्तव्य किंवा शासनाची चौकट नेमकी कशी असावी याबाबत संविधान निर्मात्यांचे विचार, यासंबंधी भारतीयांचा अभ्यास नाही; तर या अशा गोष्टी घडणारच.
कार्यकारी मंडळ
भारतीयांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी काहीजणांचा अंतर्भाव शासनाच्या कार्यकारी मंडळामध्ये होतो. कलम ७४ मध्ये भारतीय मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष जरी देशाचा प्रमुख असला तरी त्याचे प्रत्येक आदेश हे या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच निघतात. देश कसा चालावा, देशासाठी धोरण काय असावे व देशाचे भविष्य सुनिश्चित करणाऱ्या कोणत्या गोष्टी अमलात याव्यात याचे सर्वाधिकार संविधानाने या मंत्रिमंडळास दिले आहे. कलम ७५ नुसार मात्र मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला जबाबदार आहे आणि हेच संविधानाचे सौंदर्य आहे; एकाच वेळी संविधान मंत्रिमंडळास सर्व शक्ती प्रदान करत दुसऱ्याच क्षणी त्यांना लोकप्रतिनिधी समोर जबाबदार ठरवत त्यांच्यावर अंकुश आणते, जेणेकरून हाती असलेल्या सत्तेचा वापर त्यांनी फक्त भारताच्या प्रगतीसाठी करावा.
७० च्या दशकात अगदी या मंत्रिमंडळाला बाजूला सारत, सर्वाधिकार आपल्या हाती घेत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली होती. या काळात भारतातील जनतेने लोकशाहीचे महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी सर्व स्तरांतून शासनाला विरोध केला होता. त्यामुळेच एक हाती सत्ता असलेल्या पक्षीय राजकारणातून मुक्त होत, हळूहळू भारत देश अनेक पक्षांचे एकत्रीकरण असलेल्या दलांच्या पक्षीय राजकारणाकडे वळला.
गेल्या काही वर्षांत मात्र परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. धर्माची अफू लोकांमध्ये पसरत, काही नेत्यांकडून सत्ता त्यांच्या हाती कायमस्वरूपी कशी राहील याची काळजी घेतली जात आहे. धर्मनिरपेक्षता व संघराज्य यांसारखी संविधानातील मूल्ये मातीमोल ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत सुद्धा भारतीय लोक या गोष्टींना पक्षीय राजकारणापेक्षा जास्त असे पाहत नाहीत. गोष्टी ज्याप्रमाणे घडत आहेत, त्या तशाच असतात; अगदी याप्रकारे भारतीयांच्या मनावर बिंबवले जात आहे. भारतीय समाजातील लोकशाही तत्वांचा याप्रमाणे ऱ्हास होण्यामागे संविधानाप्रती भारतीयांची असलेली अनावस्था हेच कारण आहे.
कलम ३२६ नुसार संविधानाने भारताला जो प्रौढ मताधिकार दिला आहे; त्यातून आपल्याला देशास योग्य मूल्यानुसार व योग्य वाटेवर नेतील अशा नेत्यांना शासन सोपवण्याची जबाबदारी दिली आहे. आपण भारतीय मात्र काही भावनिक मुद्द्यांमध्ये गुंतत किंवा पैशांसाठी विकले जात, अपात्र प्रतिनिधींना निवडून देतो व त्यांचा स्वार्थ या देशाला मारक ठरतो.
न्यायमंडळ
संविधानाचा अर्थ लावण्याची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी संविधान निर्मात्यांनी न्यायव्यवस्थेला दिली आहे. याचा अर्थ अप्रत्यक्षपणे संविधानाला जपण्याची जबाबदारी सुद्धा न्यायव्यवस्थेकडेच आहे. अगदी कायदेमंडळाने जर असा एखादा कायदा केला जो संविधानाच्या मूलभूत तत्वांना मारक असा असेल, तर असा कायदा रद्द करण्याची शक्ती सुद्धा संविधानाने न्यायव्यवस्थेला दिली आहे.
न्यायव्यवस्थेने सुद्धा संविधान निर्मात्यांनी त्यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाचा आदर ठेवत वेळोवेळी आपल्या महत्वपूर्ण निकालातून संविधानाचे जतन केले व भारतीय लोकशाहीला वृद्धिंगत करण्यास मदत केली. केशवानंद भारती खटल्यातून मूलभूत संरचनेचा पाया घालणे असो किंवा मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे असे परिशिष्ट ९ मधील तरतुदींत बदल करणे असो, न्यायव्यवस्थेने कायमच संविधानाचे महत्त्व कायम राखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
संविधान निर्मात्यांनी देशाचा मूलभूत घटक एक ग्राम किंवा परिवार न मानता, एक व्यक्ती मानला. प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे यासाठीच कलम ३२ मध्ये न्यायालयाला काही विशेष अधिकार देण्यात आले जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीच्या राजकीय अधिकारांचे संरक्षण होईल. आज अनेक घटनांमध्ये असे दिसून येते की निकाल सुद्धा पैशाच्या मार्गाने लागतात. न्याय हा फक्त श्रीमंतांसाठीच राहिला आहे का? उघड उघड गुन्हे केलेले व्यक्ती सुद्धा कायद्याच्या तावडीतून सहज निघून जातात. जर शिक्षा या फक्त गरिबांना किंवा कोणत्याही प्रकारची शक्ती नसलेल्या अशा सामान्यांसाठीच असतील तर ब्रिटिशांची गुलामी काय वाईट होती? असे नाही की मार्ग उपलब्ध नाहीत. न्यायमूर्ती भगवती सारख्या न्यायाधीशांनी PIL सारखे प्रकार आणत न्यायव्यवस्था लोकांसाठी कशाप्रकारे उत्तम कार्य करेल,याची जबाबदारी घेतली. परंतु, असे काही अपवाद वगळता निवृत्त झाले की राज्यसभा पद मिळवणे अथवा एखाद्या राज्याचे राज्यपाल होणे, हे ज्या न्यायाधीशांच्या मनी असते, असे न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेला मारक ठरतात.
हे भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे की, न्यायव्यवस्थेला या वळणावर जाऊ न देणे. त्यासाठी अगदी संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उचलावे लागले तरी हरकत नाही. परंतु, संविधानाची मूल्ये जपली गेली पाहिजेत.
लोकशाही
७३ व्या घटना दुरुस्तीने भारतामध्ये पंचायतराज व्यवस्था आणली. संविधान लागू होताच भारतीयांना राजकीय प्रतिनिधित्व तर मिळाले, मात्र बहुतेक स्वरूपी ते श्रीमंत अथवा उच्च घराण्याकडेच अबाधित राहिले व सामान्य व्यक्तींचा भारतीय प्रशासनात फारसा सहभाग होऊ शकला नाही. या घटना दुरुस्तीमुळे गावांमधल्या, अगदी तळागाळातल्या लोकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळून त्यांना राजकीयदृष्ट्या सक्षम व कणखर होण्यास प्रवृत्त केले गेले. यांमधूनच पुढे उच्च स्तरावर एखादे कणखर नेतृत्व उभे राहील अशी अपेक्षा केली गेली.
परंतु, संविधानाला अपेक्षित अशी समानता भारतीयांनी आज ही समजून घेतलेली नाही. त्यामुळेच अनेक गावांत स्त्री लोकप्रतिनिधीच्या जागी तिचा नवरा सर्व कारभार पाहत असतो, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांच्या गावांमध्ये दलित किंवा आदिवासी समूहातील सदस्यांना अपमानजनक वागणूक दिली जाते. समाजातील दुर्बल घटकांना शक्ती प्रदान करणाऱ्या या घटना दुरुस्तीच्या आधारावर उभ्या स्थानिक संस्थांद्वारे या दुर्बल घटकांचे खच्चीकरण केले जाते.
लोक सुद्धा सहन करतात. अन्याय - अत्याचार अनेकांना सामान्य बाब वाटते, एवढी सवय जनमानसाच्या मनात आजही आहे. संविधान व त्यावर आधारित कायदे भारताला या मागासलेपणातून दूर नेत एक सुसंस्कृत समाज घडविण्यात उपयोगी होईल अशा मुद्द्यांचे प्रतिपादन करतात. आपल्याकडे शस्त्र तर आहे; परंतु, ते शस्त्र चालवण्याची कला आणि हिम्मत असणारी जनता या देशात आज उपस्थित नाही अशी परिस्थिती दिसत आहे.
जर या प्रकारेच गोष्टी चालत राहिल्या, तर भारताला मध्ययुगात नेण्यापासून अगदी संविधान सुद्धा वाचू शकणार नाही. त्यामुळेच संविधाना प्रति उदासीनता दूर करत त्याला जास्तीत जास्त जाणून घेणे, आज अगदी तळागाळातल्या लोकांसाठी सुद्धा फार महत्त्वाचे ठरते.
संविधान
काही संघटनांमार्फत असे पसरवले जाते की, बाबासाहेब एकदा म्हणाले होते, ‘हे संविधान जाळणारा मी पहिला असेन.’ बाबासाहेब निश्चितच असे म्हणाले होते. परंतु, पूर्ण वाक्य वेगळे आहे.
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे,’ संविधान कितीही श्रेष्ठ असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यक्ती योग्य नसतील, तर असे संविधान काही कामाचे नाही. तेव्हा हे संविधान जाळणारा मीच पहिला असेन. परंतु, संविधान कितीही कमजोर असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यक्ती जर योग्य असतील, तर असे संविधान सुद्धा या देशास तारक ठरू शकते.’
त्यांच्या शब्दांचा विपर्यास करण्यामागे नेमका कोणता हेतू असावा? हा हेतू सहाजिकच संविधान विरोधी आहे.
हजारो वर्षे या देशात असमानता राहिली. अनेक राजांनी पात्रता नसताना महत्त्वाचे पद धारण केले व त्याचे नुकसान देशास सहन करावे लागले. परंपरा व धार्मिक रूढींमध्ये अडकून गेलेल्या समाजाला विज्ञानापासून दुरावण्याची शिक्षा मिळाली. ही सर्व घडी नीट बसवण्यासाठी संविधान निर्मात्यांनी अपार मेहनत व कष्ट करत, विविध मुद्द्यांवर चर्चा घडवत, सामोपचाराने व सहमतीने भारतीय जनतेच्या हितार्थ असे संविधान घडवले. हे संविधान जपण्याची जबाबदारी आपली नाही का?
असे म्हटले जाते की, भारताला १०० हून जास्त वर्षांच्या प्रतिकारनंतर स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे भारतीयांना स्वातंत्र्याची किंमत आहे. हे स्वातंत्र्य जपण्याची इच्छा व ते जपण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे धाडस करण्याची जबाबदारी भारतीय घेऊ शकतात. हे स्वातंत्र्य फक्त पन्नास वर्षे टिकेल असे चर्चिल म्हणालेला. मात्र आज ७५ हून जास्त वर्षे होऊनही भारतीय स्वातंत्र्य अभाधित आहे.
त्याचवेळी भारताला लोकशाही मात्र आयती मिळाली. त्यासाठी भारतीयांना काही फार मोठा लढा देण्याची किंवा स्वतःच्या हक्कांसाठी झटण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे भारतीयांच्या मनात या लोकशाहीची फारशी किंमत नाही. भारतात लोकशाही रूजणे फार कठीण आहे. हे तेव्हाच होईल जेव्हा भारतीयांकडे अधिकृतरित्या लोकशाही तर असेल, मात्र त्यांचे ते सर्व हक्क हिरावून घेतले जातील.
अपेक्षा आहे की अशी वेळ भारतावर कधीच येणार नाही. वर्ष २०१९ हे संविधानाच्या प्रती सर्वात जास्त विकले जाणारे वर्ष ठरले. भारताचा वाढणारा साक्षरता दर भारतीय संविधानाप्रती भारतीयांची ओढ सुद्धा वाढवत आहे. शालेय शिक्षणात भारतीय संविधानाच्या घटकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्यास लहानपणापासूनच संविधानाची ओळख व संविधाना प्रति आस्था असणारी एक पिढी घडवता येईल. कामाच्या ठिकाणी राबणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला संविधानाने त्यास दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची नीट ओळख करून देण्यात आली, तर स्वार्थापोटी का असेना हे कामगार संविधानातील जास्तीत जास्त तरतुदी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतील. लोकप्रतिनिधी होण्याआधी संविधानाची पुरेशी तोंड ओळख असण्याबाबत एखादी पात्रता परीक्षा ठेवली तरी संविधानाचा प्रसार योग्य प्रकारे होईल.
भारतीयांमध्ये संविधान व त्यातील तरतुदींचा प्रचार व प्रसार जास्तीत जास्त होण्यासाठी प्रयत्न करणे हे प्रत्येक भारतीयाचेच कर्तव्य आहे. हे प्रयत्न करून आपण इतरांचीच नाही, तर स्वतःची सुद्धा मदत करत आहोत. कारण भारत हे गणराज्य आहे. फक्त एखाद दुसऱ्या व्यक्तीने जागृत होऊन चालणारे नाही. संविधान जेवढ्या जास्त व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल तेवढीच खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये लोकशाही रूजेल.
- अमित कांबळे
.jpeg)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा